Senior Citizen Savings Scheme
Senior Citizen Savings Scheme 2026 Update: SCSS Rules and Complete
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वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme – SCSS) 2026 में अभी ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष है और इसमें कोई बड़ा नियम बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन योजना के नियम, लाभ और टैक्स नियम जानना जरूरी है
योजना का मकसद और लाभ
SCSS एक सरकारी योजना है जो 60 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और नियमित आय देने के लिए बनाई गई है यह डाकघर और कुछ अधिकृत बैंकों में खोली जा सकती है और इसमें निवेश पर सरकारी गारंटी होती है
इस योजना के मुख्य लाभ हैं:
8.2% प्रति वर्ष की उच्च ब्याज दर (अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक के लिए)
ब्याज तिमाही आधार पर जमा होता है (अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी को)
निवेश पर सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक का टैक्स बचत का लाभ मिलता है
अकाउंट 5 साल के लिए होता है और मैच्योरिटी के बाद 3 साल और बढ़ाया जा सकता है
योग्यता (Eligibility)
इस योजना में निवेश करने के लिए निम्न शर्तें हैं:आयु: 60 वर्ष या उससे अधिक भारतीय नागरिक
55 से 60 साल के रिटायर्ड कर्मचारी भी इसमें निवेश कर सकते हैं, बशर्ते वे वोलंटरी रिटायरमेंट (VRS) या सेवानिवृत्ति के बाद निवेश करें
NRI (विदेशी निवासी भारतीय) इस योजना में अकाउंट नहीं खोल सकते
निवेश सीमा और ब्याज
न्यूनतम निवेश: ₹1,000
अधिकतम निवेश: ₹30 लाख (एक या एक से अधिक अकाउंट मिलाकर)
ब्याज दर: 8.2% प्रति वर्ष (तिमाही आधार पर जमा होता है)
ब्याज भुगतान: अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी की पहली तारीख को
टैक्स नियम
निवेश राशि पर सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक का टैक्स बचत का लाभ मिलता है
ब्याज आय पूरी तरह टैक्सेबल है और आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है
TDS नहीं लगता, लेकिन अगर सभी स्रोतों से ब्याज आय ₹50,000 से अधिक होती है, तो बैंक/डाकघर TDS काट सकता है
अकाउंट की अवधि और नियम
मूल अवधि: 5 वर्ष
विस्तार: मैच्योरिटी के बाद एक बार फॉर्म B भरकर 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है
अकाउंट एकल या संयुक्त रूप से खोला जा सकता है
नकद जमा ₹1 लाख तक ही स्वीकार्य है, उससे अधिक के लिए चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान करना होता है
निष्कर्ष;
SCSS 2026 में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और फायदेमंद निवेश विकल्प बनी हुई है, खासकर जब बैंक FD की तुलना में ब्याज दर अच्छी है इसमें निवेश करने से पहले अपने आयकर स्लैब, आवश्यकता और अन्य 80C निवेशों को ध्यान में रखना चाहिए