kisan karj mafi 2026
kisan karj mafi 2026: केसीसी कर्ज किसानों को बड़ा तोहफा नया नियम लागू,
2026 के लिए “किसान कर्ज़ माफ़ी” या KCC कर्ज़ माफ़ी के कोई नया केंद्रीय स्तर का घोषणा या नया नियम अभी तक भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया है, और जो खबरें “KCC कर्ज़ माफ़ी 2026” या “किसानों को ₹2.25 लाख तक का कर्ज़ माफ़” के बारे में वायरल हो रही हैं, वे अधिकतर भ्रामक या ग़लत जानकारी पर आधारित हैं
क्या हुई है असल में?
अभी तक किसी नए भारतीय किसान कर्ज़ माफ़ी कार्यक्रम की घोषणा 2026 में केंद्र सरकार ने नहीं की है, न ही बजट 2026 के प्रस्तावित आकलन में ऐसा कुछ शामिल है जो खबरें चल रही हैं, वे अक्सर राज्य स्तरीय कर्ज़ माफ़ी योजनाओं (जैसे छोटे किसानों के लिए विशेष पैकेज) या गलत तरीके से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फैलाई गई “फ़ेक न्यूज़” हैं
मौजूदा व्यवस्था में, किसान कर्ज़ माफ़ी का अधिकांश निर्णय राज्य सरकारें लेती हैं, न कि केंद्र सरकार सीधे केंद्र सरकार अपनी तरफ़ से KCC लोन पर ब्याज सब्सिडी (2% सब्सिडी + 3% प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव) और ब्याज छूट जैसी सुविधाएँ चलाती है, लेकिन लोन की माफ़ी का अधिकांश धन राज्यों के बजट से आता है
KCC कर्ज़ माफ़ी के बारे में सच्चाई
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन — यह बैंकों (सार्वजनिक, निजी, सहकारी) के जरिए दिया जाने वाला कृषि ऋण या वर्किंग कैपिटल लोन होता है, जिस पर ब्याज सब्सिडी का फायदा मिलता है
कर्ज़ माफ़ी कब होती है? — राज्य सरकारें किसानों के बकाया कृषि ऋण (जैसे KCC लोन, फसल ऋण) को निश्चित शर्तों पर राज्य बजट से माफ़ करती हैं, जैसे
फसल तबाही, सूखा, बाढ़ जैसी आपदा के कारण बकाया
नॉन-परफॉर्मिंग असेट (NPA) बन चुके किसान खाते
छोटे और सीमांत किसानों के खातों पर विशेष राहत
ये योजनाएँ अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं: जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों ने अपने समय पर अपने किसान कर्ज़ माफ़ी पैकेज जारी किए हैं
कौन पात्र होता है?
जिन किसानों ने बैंक या सहकारी संस्थाओं से कृषि ऋण / KCC लोन लिया है, वे पात्र होते हैं
निजी साहूकारों से लिया गया कर्ज़ इसमें शामिल नहीं होता
अधिकतर योजनाओं में एक सीमा तक का कर्ज़ माफ़ होता है, (जैसे ₹2 लाख या ₹2.25 लाख तक)
अक्सर छोटे-सीमांत किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है
किसानों को क्या करना चाहिए?
अगर कर्ज़ माफ़ी जैसी कोई योजना लागू होती है, तो वह राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन/अधिसूचना और बैंकों की नई लिस्टों पर आधारित होगी
नकली वेबसाइट्स या फेक लिस्टों पर भरोसा न करें; आधिकारिक स्रोत (जैसे राज्य कृषि विभाग, बैंक या FasalRin पोर्टल) की जानकारी ही सही होती है
अपने बैंक शाखा या जिला बैंकिंग समन्वय समिति से अपने KCC खाते की स्थिति और कर्ज़ की जानकारी लेनी चाहिए